Fri, 06 Nov 2026
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: मनावर नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 के अधिकारी 15 नवंबर 2017 से नीद से नहीं जागे हैं जिराबाद डैम की पूर्वी तट की नहर के मूवाजे की राशि अल्ट्राटेक कंपनी ने नहीं चुकाई शासन को लाखों के राजस्व की हानि

मनावर नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 के अधिकारी 15 नवंबर 2017 से नीद से नहीं जागे हैं जिराबाद डैम की पूर्वी तट की नहर के मूवाजे की राशि अल्ट्राटेक कंपनी ने नहीं चुकाई शासन को लाखों के राजस्व की हानि
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एनविडी विभाग क्रमांक30 के अधिकारी मेहरबान अल्ट्राटेक कम्पनी पर नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 के अधिकारी 15 नवंबर 2017 से नीद से नहीं जागे हैं जिराबाद डैम की पूर्वी तट की नहर जो 0.825 हेक्टेयर नहर की भूमि जिसका सिंचित कमान क्षेत्र अल्ट्राटेक कंपनी को दिया गया जिसकी माउजा राशी अल्ट्राटेक ने एन वि डी विभाग को समय अवधि में देना थी परंतु फैक्ट्री ने आजतक विभाग की राशि जमा नहीं करवाई हैं जब की विभाग ने किसानों को लगाई जमीन का माऊजा राशि देकर जमीन किसानों से ली गई थी कमान एरिये से किसानों से सिंचित जमीन में पानी लेने पर प्रतिवर्ष हेक्टर के हिसाब से विभाग पैसे की वसूली करता है और अगर किसान पैसे नहीं दे पाता तो उसे पानी नहीं दिया जाता हैं वहीं सरकार करोड़ों की योजनाएं बनकर करोड़ों खर्च करती है और लाखों रूपये की सेलरी लेने वाले अधिकारी ऐसी बड़ी कंपनियों पर अपनी मेहरबानी दिखाते हैं बड़ी कंपनियों के लिए तो सारे नियम ताक में रखकर पैसा लेकर संविधान की धाराओं का उल्लंघन भी कर देते है नहर के समीप कोई भी बड़ा रोड़ भारी से भारी वाहन के लिए कभी भी विभाग परमिशन नहीं देता हैं धारा 4 का उल्लंघन कर मनावर नर्मदा विकास क्रमांक 30 ने अल्ट्राटेक को ओने पौने भाव में 4 किलो मीटर लम्बा 12 मीटर चौड़ा करीब 5.375 हेक्टर मात्र 9399500 रूपये में जमीन बेच कर परमिशन देकर रोड़ निर्माण करवा दिया अल्ट्राटेक पर एन वि डी ए विभाग इतना मेहर बान हैं जो नवंबर 2017 में नहर की जमीन देकर आजतक नहीं जागा देश की मानी हुई अल्ट्राटेक कम्पनी राजस्व की इस प्रकार की धांधली कर रही हैं अल्ट्राटेक कम्पनी में अधिग्रहण की गई जमीन में कई विभागों की शासकीय जमीन फैक्ट्री ने अधिग्रहण की हे मन्दिर, श्मशान, PWD ,प्रधानमंत्री सड़क, RES ,ओर अन्य शासकीय जमीन की भी जानकारी निकाली जाय तो अल्ट्राटेक के पास जो जमीन है कितनी जमीन फैक्ट्री ने ली हैं और क्या पूरी जमीन का मुआवजा विभाग के माध्यम से सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचा होगा अब देखना यह है कि विभाग बीते समय अवधि के लिए निर्धारित ब्याज सहित वसूली करती हैं या फिर मेहरबानी देश की सबसे बड़ी कंपनी पर मेहरबानी करता कर देगी नर्मदा विकास विभाग क्रमांक 30 Sdo आलोक कुमार चौबे को फोन लगाकर जानकारी लेना चाही पर अधिकारी ने जवाब देना उचित नहीं समझा

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