Rajendra Devray / Sat, Jul 5, 2025 / Post views : 310
जिले में मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है बनी मजाक बगैर कार्रवाई के एल 1 अधिकारी एल 2 टू और एल 3 पर बगैर निराकरण के पहुंच रही है शिकायत है एल 4 पर लगा शिकायत तो का अंबार कलेक्टर मिश्रा ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश |
धार कलेक्टर श्री मिश्रा ने लेवल-1 एवं लेवल-2 अधिकारियों को सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण नही करने पर निराकरण अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर अंतिम रूप से सचेत किया
धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सभी लेवल-1 एवं लेवल-2 अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर अंतिम रूप से सचेत किया हैं कि सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करें। सभी अधिकारियों का यह दायित्व हैं कि समय-सीमा में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही पोर्टल पर अंकित करें,
इस संबंध में कोई भी कारण मान्य नही होगा ।
उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणो को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा हैं।
साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में नही किया जा रहा हैं
एवं दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।
भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति न हो अन्यथा संबंधित अधिकारी विरुद्ध नियमानुसार लघुशास्ति की कार्यवाहीँ की जाएगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
ज्ञात हो कि सी.एम. हेल्पलाईन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, जिसके अंतर्गत आम नागरिक अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचा सकते है
एवं उसका निराकरण निश्चित समय-सीमा में होने की अपेक्षा करते है।
प्राप्त सभी शिकायतों/प्रकरणों में लेवल-1 एवं लेवल-2 द्वारा कार्यवाही कर समय-सीमा में निराकरण करने के संपष्ट निर्देश है,
किंतु इसके विपरित सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर कतिपय प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में निर्देशों का पालन न करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही नही की जा रही हैं जिसके फलसवरूप जिले की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा हैं।
नान-अटेंडेड जून 2025 ऑनलाईन रिपोर्ट (ग्रेडिंग माह मई 2025) अनुसार आपके द्वारा नान-अटेंडेड शिकायत की जाकर जवाब नियत समयावधि में दर्ज नहीं करने से शिकायतें उच्च स्तर पर बिना कार्यवाही अंतरित हो जाती है।
अधिकारियों द्वारा शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग नही की जा रही हैं एवं समय पर जवाब दर्ज नही किये जा रहे हैं।
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